अखेर केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवलाय 29 May 202421 May 2024 by sarkarisevaa.com Table of Contents Toggle अखेर केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवलाय अखेर केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवलाय झाला काय होतं तर केंद्र सरकारने मागच्या वर्षभरापासून शेतमाल निर्यात बंदीचा सपाटा लावलेला गहू तांदूळ साखर या शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातली गेलेली त्यामुळे शेतकऱ्यांची झाली शेतकऱ्यांसोबतच या निर्णयाने गोत्यात आले ते कसं तर सांग केंद्र सरकारने २० जुलै रोजी 2023 स*** एक परिपत्रक काढलं या परिपत्रकात काय होतं तर तांदूळ निर्यात बंदीचा निर्णय म्हणजे रातोरात केंद्र सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली बरं निर्यात बंदी लावली म्हणजे काय केलं तर मुक्त श्रेणीतून तांदूळ प्रतिबंधात्मक श्रेणीत टाकला आता लक्ष देऊ नका एखाद्या मालाची निर्यात बंदी करताना त्या निर्यात बंदीच्या निर्णयाच्या आधी निर्यातदारांनी जो म** पाठवण्याचं ठरवलेले किंवा त्याच्या संदर्भातले जे करार केलेलेत ते करार पूर्ण करण्यासाठी निर्यात बंदी नंतर ही मोकळी दिली जाते अखेर केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवलाय झाला काय होतं तर केंद्र सरकारने मागच्या वर्षभरापासून शेतमाल निर्यात बंदीचा सपाटा लावलेला गहू तांदूळ साखर या शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातली गेलेली त्यामुळे शेतकऱ्यांची घ ोषित शेतकऱ्यांसोबतच या निर्णयाने गोत्यात आले अखेर केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवलाय अखेर केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवलाय झाला काय होतं तर केंद्र सरकारने मागच्या वर्षभरापासून शेतमाल निर्यात बंदीचा सपाटा लावलेला गहू तांदूळ साखर या शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातली गेलेली त्यामुळे शेतकऱ्यांची झाली शेतकऱ्यांसोबतच या निर्णयाने गोत्यात आले ते कसं तर सांग केंद्र सरकारने २० जुलै रोजी 2023 स*** एक परिपत्रक काढलं या परिपत्रकात काय होतं तर तांदूळ निर्यात बंदीचा निर्णय म्हणजे रातोरात केंद्र सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली बरं निर्यात बंदी लावली म्हणजे काय केलं तर मुक्त श्रेणीतून तांदूळ प्रतिबंधात्मक श्रेणीत टाकला आता लक्ष देऊ नका एखाद्या मालाची निर्यात बंदी करताना त्या निर्यात बंदीच्या निर्णयाच्या आधी निर्यातदारांनी जो म** पाठवण्याचं ठरवलेले किंवा त्याच्या संदर्भातले जे करार केलेलेत ते करार पूर्ण करण्यासाठी निर्यात बंदी नंतर ही मोकळी दिली जाते अखेर केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवलाय झाला काय होतं तर केंद्र सरकारने मागच्या वर्षभरापासून शेतमाल निर्यात बंदीचा सपाटा लावलेला गहू तांदूळ साखर या शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातली गेलेली त्यामुळे शेतकऱ्यांची घ ोषित शेतकऱ्यांसोबतच या निर्णयाने गोत्यात आले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना
