तर केंद्र सरकारकडून रासायनिक खतांवर NBS (Nutrient Based Subsidy) या योजनेअंतर्गत अनुदान दिलं जातं. म्हणजेच खतांमधील पोषकद्रव्यांच्या आधारावर म्हणजे त्या खतात किती किलो नायट्रोजन N, फॉस्फेट P, पोटॅश K आणि सल्फर S आहे, यानुसार ही सबसिडी दिली जाते.
याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारनं फेब्रुवारी महिन्यात घेतला. साधारणपणे एप्रिल-मे महिन्यात असा निर्णय होत असो, पण यंदा निवडणूक आचारसंहिता असल्यानं वर्षाच्या सुरुवातीला हा निर्णय घेण्यात आला. याचवेळी देशांर्गत खतांच्या किंमतीबाबत बोलताना केंद्र सरकारनं स्पष्टपणे सांगितलं की, 2024 च्या खरिप हंगामात खतांच्या किंमतीत एका रुपयानेही वाढ होणार नाही.
New fartilizer price 2024 खताची किंमत वाढली खतांचे नवीन दर पहा…
